शून्य टक्के प्राप्तिकर! कसा होणार?

There was an article written by Mr. Ajit Ranade, published in Loksatta dated 19th Jan 2014, which can be found at this LINK. Below is our response to the same.

प्रिय अजित रानडेजी,

“शून्य टक्के प्राप्तिकर ! कसा होणार? सर्व प्रथम हा लेख लिहिल्याबद्दल आणि त्या निमित्ताने अर्थक्रांती प्रस्तावाचे विश्लेषण केल्याबद्दल धन्यवाद !

सर्व प्रथम हा प्रस्ताव नेमका काय आहे हे परत एकदा मांडू या आणि मग आपण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे वळू या ! (www.arthakranti.org)

अर्थक्रांती प्रस्ताव

  • सध्या अस्तित्वात असलेली कर प्रणाली पूर्णतः काढून टाकणे (कस्टम ड्यूटी/आयात कर वगळता)
  • सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ (bank transaction tax) हा एकमेव कर (single point tax) लागू करणे. बँकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे (उदा. २% प्रति व्यवहार). ही वजावट फक्त जमा खात्यावर व्हावी.
    • ही वजावट एका निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार (उदा. ०.७ %), राज्य सरकार (उदा. ०.६ %), स्थानिक प्रशासन (उदा. ०.३५ %) व त्या बँकेच्या खात्यावर (उदा. ०.३५ %) जमा करण्यात यावी
    • रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर व्यवहार कर लागू असणार नाही
    • उच्च मूल्य असलेल्या (उदा. रु. ५० पेक्षा मोठया) चलनांचे उच्चाटन करावे
    • काही विशिष्ट आर्थिक मार्यादेवरच्या रोखीतील व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही (उदा. रु. २००० वरील रोखीतील व्यवहार)

आता आपण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे वळू या !

“अखेरीस आणि संभाव्यत: बीटीटीचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे बीटीटी वित्तीय तुटीच्या केंद्रीकरणाच्या तत्त्वालाच सुरुंग लावू शकतो. स्थानिक सेवासुविधा या स्थानिक करांच्या आधारावरच स्थानिक शासनाकडून पुरवल्या गेल्या पाहिजेत आणि स्थानिक शासनांनाही तेवढे स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे. पाणी, रस्ते, अग्निशमन आणि मलनिसारण यांसारख्या स्थानिक सेवासुविधांसाठी लागणारा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्था मालमत्ता कराच्या आकारणीतूनच उभा करू शकतात. विकेंद्रीकरणाच्या या मुद्दय़ालाच बीटीटीमुळे सुरुंग लावेल.”

अर्थक्रांतीच्या संकल्पित प्रस्तावात प्रत्येक बँक व्यवहारावर बँक व्यवहार कर वजा करून, त्यातील वाटा  केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन यांच्या खात्यांवर तत्काळ जमा व्हावा असे सुचवले आहे. हे विकेंद्रीकरणासाठी खरे तर खूपच पूरक आहे. स्थानिक सुधारणांसाठी आवश्यक निधी गावाकडे वळविण्यासाठी राजकीय नेत्यांवर अवलंबून न राहता त्या भागातील बँक व्यवहारांवर जमा झालेला हक्काचा कर सत्वर स्थानिक प्रशासनाच्या खात्यात जमा होईल. जर स्थानिक प्रदेशात आत्ता आर्थिक व्यवहार कमी होत असतील तर त्यांना आर्थिक मदत ही आत्ता जशी “Finance Commission” च्या माध्यमातून केली जाते तशीच चालू राहील. पुरेसा कर जमा होऊ लागला की स्थानिक सुधारणांसाठी स्थानिक प्रशासने स्वावलंबी होवू शकतील. हे कर जमा करण्याच्या आणि त्यामुळे सुधारणांच्या विकेंद्रीकरणाचे तत्व या प्रस्तावात अंतर्भूत आहे असे वाटते. येथे केंद्रीकरण कशा प्रकारे आहे याचा लेखकाने कृपया खुलासा करावा.

अर्थक्रांती प्रस्तावाप्रमाणे आपण एकीकडे सर्व कर काढून फक्त सुलभ असा व्यवहार कर लागू करतो आहे जो बँकांद्वारे केलेल्या व्यवहारामधून आपोआप वजा होणार आहे. हा कर कोणालाही स्वत:ला (स्वकष्टाने) भरावा लागणार नाही. त्यासाठी कुठलाही किचकट वा सरळ फॉर्म भरावा लागणार नाही. किचकट कर प्रणालीतून मुक्तता झाल्यामुळे कर चुकवण्यासाठीची धावपळ आणि नंतर डोक्यावरची टांगती तलवर आणि या सर्व गोष्टींचे नियोजन करण्यासाठी लागणारी क्रयशक्ती, श्रमशक्ती, बौद्धिकशक्ती यांची बचत होवून त्याचा उपयोग व्यवसाय वृद्धीमध्ये होणार आहे. म्हणजे एकीकडे काळा पैसा निर्माण होण्यामागचे एक महत्त्वाचा कारण नाहीसे होणार आहे आणि दुसरीकडे उच्च मूल्यांच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकून अपारदर्शक व्यवहार करण्याचे मोठे माध्यम नाहीसे होणार आहे. एवढासा कर वाचवण्यासाठी लोक बँकांद्वारे व्यवहार का टाळतील ? उलट या व्यवहारांद्वारे त्यांची बँकांमध्ये पतनोंदणी होणार आहे, बँकांद्वारे त्यांचे व्यवहार वाढून त्यांची पतवृद्धी होणार आहे आणि त्यांना कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे. बँकांना तळागाळातल्या लोकांपर्यत पोहोचण्यासाठी प्रेरणा आणि प्रोत्साहन मिळावे म्हणून बँक व्यवहार करातील एक भाग बँकांना देण्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. एकीकडे अपारदर्शक व्यवहार करण्यामागचे कारण आणि माध्यम काढून टाकले आहे आणि दुसरीकडे पारदर्शक व्यवहार करण्यास प्रेरणा दिली आहे. त्यामुळे बँकांद्वारे होणारे व्यवहार वाढतील आणि व्यवहार कर कमी लागेल. मोबाईल बँकिंग व इतर तंत्रज्ञानाचा या कमी उपयोगच होणार आहे.

जी करप्रणाली गुंतागुंतीची असते, जिच्यामध्ये कर चुकवण्यासाठी जागा असतात ती करप्रणाली कागदावर कितीही गरीबांना पूरक वाटली तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रामाणिक करदात्याला जाचक पडते. ज्यांना कर चुकवण्यासाठी जागा आहे आणि कर चुकवण्याची ज्यांची ताकद आहे असे लोक कर चुकवतात आणि काही निवडक लोकांवर कराचा अधिक भार पडतो.  अर्थक्रांती प्रस्तावा-प्रमाणे कर चुकवणे अवघड होईल आणि त्यामुळे सर्वांवर त्याचा थोडा भार पडेल. मोठया मूल्यांचे व्यवहार श्रीमंत लोक करत असल्यामुळे त्यांच्यावर कराचा अधिक भार पडेल. तसेच ज्या गुतागुंतीच्या वस्तू असतील ज्यामध्ये व्यवहारांची साखळी (manufacturing cycle) मोठी असेल अशा वस्तूंच्या किमतींमध्ये कराचे प्रमाण अधिक असेल. अशा गोष्टी श्रीमंत लोक अधिक वापरतात त्यामुळे त्या अर्थाने प्रस्तावित करप्रणाली क्षमतेप्रमाणे कराचा ताण देणारी ठरेल.

GST ही करप्रणाली आत्ताच्या करप्रणालीपेक्षा सुधारित आहे आणि ती मूल्यवर्धित आहे पण ही declaratory आहे म्हणजेच लोंकाना कर गोळा देऊन वर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळेच त्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च मोठा असेल व तो शेवटी करदात्यांना चुकवावा लागतो, GST-च्या पुढची पायरी म्हणून BTT कडे बघावे लागेल. GST चा आदर्श दर १२% सुचवला जातो. या मध्ये कुठल्याही कार्यकारी किंवा व्यवस्थापकीय खर्चाचा समावेश नाही. BTT-दर अत्यल्प असेल (१-२ %) आणि नोटांच्या माध्यमातून चालणारे व्यवहार बँकांच्या द्वारे व्हायला लागले तर त्याहूनही कमी दर पुरेसा होईल… GST एवढा कराचा भार व्हायला BTT पद्धतीत अनेक टप्पे जावे लागतील. व्यवहारांची साखळी खूप मोठी असावी लागेल.

अर्थक्रांती-प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर: कर-प्रणाली अत्यंत सुलभ असेल तसेच BTT-दर अत्यल्प असेल; बँकांच्या कर्जाचे दर देखील प्रचंड प्रमाणात खाली आलेले असतील; सरकारकडे पाहिजे तेवढा महसूल उपलब्ध होऊ लागल्याने सरकार, स्वबळावर, आंतरराष्ट्रीय-दर्जाच्या पायाभूत सुविधा सर्वत्र उभ्या करू शकेल; देशांतर्गत व्यवहारातूनच सरकारकडे पाहिजे तेवढा महसूल उपलब्ध होऊ लागल्याने निर्यातदारांवर कराचे ओझे नसेल, किंबहुना त्यांना प्रोत्साहन म्हणून सरकारच त्यांना export-subsidy च्या स्वरूपात अर्थसहाय्य करू शकेल.

करप्रणाली सोपी झाल्यामुळे क्रयशक्ती सत्कारणी लागणार आहे. करांचा भार कमी झाल्यामुळे निर्यातदारांना देशांतर्गत सेवा, वस्तू चांगल्या गुणवत्तेच्या व स्वस्त मिळणार आहेत. पायाभूत सुविधा स्वस्त दारात उपलब्ध होणार आहेत. या सर्व गोष्टी निर्यातदारांच्या पथ्यावरच पडणार आहेत. याउपर प्रोत्साहन म्हणून सरकारच निर्यातदारांना export subsidy च्या स्वरूपात अर्थसहाय्य करू शकेल. व्यावसायिकांची क्रयशक्ती कर चुकवण्यासाठी खर्च न होता नवनिर्मितीसाठी सत्कारणी लागेल.

अर्थक्रांती प्रस्तावाबद्दल अधिक सखोल माहिती व विश्लेषण आम्ही एका सविस्तर संशोधन निबंधात दिले आहे. आपल्या माहितीसाठी या सविस्तर संशोधनवर आधारित एक संक्षिप्त शोध निबंध येथे जोडत आहे. आपल्यास उत्सुकता असल्यास सविस्तर संशोधन निबंध आपणास देऊन त्यावर आपली प्रतिक्रिया घेणे आम्हास आवडेल.  Paper titled as ‘ArthaKranti for Fiscal Consolidation‘ can be downloaded from LINK

One thought on “शून्य टक्के प्राप्तिकर! कसा होणार?”

  1. Arthkranti ha atishay uttam paryay aahe,deshachya ujwal bhavitavyasathi. Bharatmataki ptkar,Arthkrantika Swikar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ one = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>